कोरोना कोषबाट गाडी खरिद , अपारदर्शी र शंकास्पद खर्च - Hamro Janakpur

जनकपुरधाम । कोभिड–१९ को महामारी शुरु भएदेखि नै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारहरुको भूमिकामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेको थियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा गरेको मनपरीबारे महालेखा परीक्षकले पनि प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सबै प्रदेशले तोकिए बमोजिम र आफ्ना घोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार काम नगर्दा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले महामारीलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले ‘मौका’ को रुपमा उपयोग गरेको छर्लङ्ग पारेको छ । महामारीको विशेष परिस्थिति देखाएर खरीदमा गरिएका मनपरीदेखि प्रक्रिया मिलाएर गरिएका विकृतिलाई उजागर गरेको छ ।

प्रदेशहरुले महामारीका लागि गरिएका खर्च एकीकृत रुपमा नराख्दा महालेखाले पनि कति रकम खर्च भयो भनेर यकिन विवरण दिन सकेको छैन । तर मेडिकल समाग्री खरीद, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन र उपचारका नाममा देखिएका बेथितीलाई आंशिक रुपमा उजागर गरेको छ ।

प्रदेश–१ मा अनुदानको व्यापक दुरुपयोग

प्रदेश १ मा महामारीका नाममा भत्ता र अनुदान वितरणमा लापरवाही भएको पाइएको छ ।कोशी अस्पतालबाट कोभिड अस्पतालमा खटिएका ल्याब तथा अन्य शाखाबाट काममा खटिएका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट थप भत्ता नलिएको प्रमाण नराखी २२ लाख २ हजार रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रदेश–१ ले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य ल्याबको कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलको ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिएको छ । दोहोरो नदिने व्यवस्था भएपनि अतिरिक्त समय काम गरेको अतिरिक्त भत्ता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कोशी अस्पतालबाट कोभिड अस्पतालमा खटिएका ल्याब तथा अन्य शाखाबाट काममा खटिएका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट थप भत्ता नलिएको प्रमाण नराखी २२ लाख २ हजार रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश १ सरकारले खेर गएका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री, कुखुरा बंगुर तथा कुखुरा पालन, हरियो चियापत्ती, तरकारी फूलफूलको क्षतिपूर्ति तथा कृषि ऋण ब्याज, विद्युत महसुल छुट ढुवानी समेतका लागि ७ करोड ९१ लाख ७४ हजार खच गरेको बताएको छ ।

तर प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसको एकीकृत विवरण तयार गरेकै छैन । यो रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च भएकोमा आश्वस्त हुन नसकिने महालेखा परीक्षकको कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले राहतका लागि लगेर खर्च नभएको ९५ लाख प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरी धरौटीमा लेखांकन गरेको छ । चतराधाममा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन लागिएको १० लाखसहित विभिन्न कामका लागि निकासा भई खर्च नभएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छैन ।

क्वारेन्टिनमा रहेका बिरामीको खाना–खाजाको हिसाब जिल्लाको प्रहरीको रासनदरको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर कोशी कोभिड अस्पतालमा खटिएका सफाइ, र स्वास्थ्यकर्मीको बासस्थान, खाजा, खाना र ड्युटी अवधिपछिको क्वारेन्टिन तथा उपचाररत बिरामीको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च ६७४ रुपैयाँ पुगेको छ । ड्युटीमा रहँदा र नरहँदाको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका लागि औसत दैनिक ७२३ रुपैयाँको खाना खाजा र वासस्थानमा खर्च भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रदेश १ को मख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनसुरक्षा कोष सञ्चालन समितिमार्फत सञ्चार डेस्क स्थापना गरेर जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ । सो डेस्कले पेशागत संगठनमार्फत विभिन्न सञ्चारमाध्यम र संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ । तर, खर्च विवरण नै पेश नभएकाले यसमा अनियमितता भएको आंशका महालेखाको कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ : खरीदमा चरम विकृति

प्रदेश २ मा पनि कोरोना महामारी कालमा भएका खरीदमा विकृतिको फेहरिस्त लामो छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महामारीका बेला तथ्य, तथ्यांक र सूचना सम्प्रेषण गर्न सोझै ४ वटा फर्मसँग सम्झौता गरेको थियो । ती फर्महरुलाई ३५ लाख भुक्तानी गर्‍यो, सबै फर्मले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने र दैनिक ब्रिफिङ निःशुल्क प्रसारण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । तर त्यसको प्रमाण भेटिएको छैन ।

मन्त्रालयले मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वार्टर बर्दिबासमार्फत क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक सिरक, झुल, तन्ना, सिरानी र म्याट्रेस खरीद गरेर ढुवानीसहित ६१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर उक्त समानको दाखिला र प्रयोग नै खुलेको छैन । महालेखाले ती समानको खोजी गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनुषाले पटक–पटक विशेष परिस्थितिको कारण औंल्याएर एउटै फर्मबाट समान किनेको छ, तर दररेट फरक परेको छ ।

उदाहरणको रुपमा आईआर थर्मामिटरलाई ७ हजार परेकोमा ५ हजारसम्म, एन ९६ मास्क ५ सय परेकोमा १२५ सम्म, सर्जिकल मास्क ४० परेका ८ रुपैयाँसम्म घटेर आएको देखिन्छ । महालेखाले भनेको छ, ‘कोभिड १९ मा प्रयोग हुने पीपीई सेट, डिस्पोजेवल मास्क र एन ९५ मास्कको बजार मूल्यमा उच्च गिरावट भइरहेको अवस्थामा नयाँ लागत अनुमान तयार गरी सूचना गरेको देखिएन ।’

प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरले करारमा नियुक्त डाक्टर, मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्सलगायत होटल तथा बैंक्वेटमा बसेको भनेर एक डाक्टरको सिफारिसमा ठेक्का दर अनुसार प्रति व्यक्ति बासको १ हजार १०० र खाना खाजा चियाको ३७० का दरले ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च उल्लेख गरेको छ । ‘होटलमा बस्नुपर्दा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड वा निर्देशिका बेगर भुक्तानी भएकोले यकिन गर्न सकिएन,’ महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बिरामीको लागि खाना खुवाउने व्यवस्था गर्दा पनि सम्झौता नगरी एउटा होटललाई १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रत्येक दिन बिरामी र खाना खुवाएको संख्या नखुलाई होटलले पेस गरेको निवेदन र बिलको आधारमा मात्र भुक्तानी दिएबाट वास्तविक खर्च यकिन गर्न नसकिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाले लकडाउनका कारण रोजगार गुमाएका मजदुरलाई राहत वितरण गर्न १ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री किनेर वडाध्यक्षहरूलाई दिए पनि मजदुरलाई वितरण गरेको प्रमाण नै भेटिएको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीले १ करोड ७५ लाख, रौतहटले १ करोड ८० लाख, पर्साले एक करोड २० लाख र बाराले १ करोड ७२ लाख रुपैयाँको राहत सामग्री खरीद गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयलाई राहत प्याकेज बुझाएका थिए । करिब ८ करोडको राहत सामग्री कानुनबमोजिम वडा कार्यालयले लक्षित समूहलाई वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको छैन ।

बाग्मतीमा स्वास्थ्य सामग्री छोडेर गाडी किन्न जोड

बाग्मती प्रदेशमा पनि महामारी नियन्त्रणमा ठूलो खर्च भएपनि त्यसको नतिजा भने नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रदेशका १२ निकायले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रणका लागि गाडी खरीद, आईसीयू तथा आईसोलेसन वार्डका उपकरण, फर्निचर तथा फर्निसिङ सामानहरू किन्न ५ करोड २९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

पुँजीगततर्फको खर्चमध्ये ६ अस्पताललाई ४ करोड २० लाख, ४ स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई १ करोड ६८ लाख गरी ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ गाडी खरीद गर्न उपलब्ध गराएको थियो । महालेखाका अनुसार सबै कार्यालयहरूले प्राप्त बजेटकै हाराहारीमा गाडी खरीद गरी ४ करोड १७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ४ करोडको गाडी किन्दा फर्निचरमा १ करोड ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरणभन्दा सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखी खरीद गर्दा पर्ने असरको मूल्याङ्कन गरिएको छैन,’ महालेखाले कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आवश्यकता पहिचान एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी खरीद गर्ने एवं खरीद भएका सवारी साधन र औजार उपकरणहरूको प्रयोगबाट संक्रमितको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’ महालेखाले बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्यका लागि विनियोजन भएको बजेटको खर्च सम्बन्धित प्रयोजनमा हुन नसकेको बताएको छ ।

गण्डकीमा जथाभावी खरीद र वितरण

गण्डकी प्रदेशमा पनि कोरोना महामारी कालमा जथाभावी ढंगमा सामग्री खरीद भएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोभिड चल्ती कोषबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण माग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘निकासा दिने, तर खर्चको विवरण नलिने कार्य उचित देखिएन ।’
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र र त्यहाँ बस्नेको संख्या, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरीद, रासन वितरणमा खर्च लगायत कोभिड व्यवस्थापनमा भएका कार्य एवं खर्चको अभिलेख राखिएको छैन।
कोषबाट स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र तथा स्वास्थ्य कार्यालय कास्की समेत ५ कार्यालयलाई कुल ५० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको छ । एउटै खालका उपकरण किन्न फरक–फरक निकायलाई योजना टुक्रा–टुक्रा पारी रकम वितरण गर्न नहुने महालेखाले बताएको छ ।

महालेखाका अनुसार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र र त्यहाँ बस्नेको संख्या, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरीद, रासन वितरणमा खर्च लगायत कोभिड व्यवस्थापनमा भएका कार्य एवं खर्चको अभिलेख राखिएको छैन । प्रदेश सरकारले आइसोलेसनमा बस्नेको यकिन विवरण पनि राखेको छैन ।

जिल्ला अस्पताल, स्याङ्जाले संघीय सरको निर्णयअनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता भुक्तानी गरेकोमा अस्पताल विकास समितिमार्फत निर्णय गरी थप १५ दिनको तलब वराबर थप ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ दोहोरो भत्ता दिएको छ । महालेखाका अनुसार मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्कीले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरीद गरेको भेन्टिलेटर लगायतको मेडिकल उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छैन ।

जिल्ला अस्पताल, गोरखाले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थितिमा खरीद भनी एक फर्मबाट ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको भेन्टिलेटर सोझै खरीद गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को प्रक्रिया अवलम्वन गरी यथासम्भव सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, त्यसो नगरी सोझै खरीद गर्नु उचित नभएको महालेखा परीक्षकले बताएको छ ।

महामारीमा आपूर्ति गरिएका मालसामान खरीद सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिमको भए नभएको निरीक्षण पनि भएको छैन । जिल्ला अस्पताल, पर्वतले २०७७ असार ३० गते भेन्टिलेटर लगायत १६ प्रकारका सामग्री १ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा किन्न खरीद सम्झौता गरेकै दिनमा सामग्री आपूर्ति, दाखिला तथा जडान भएको छ ।

अर्को एक सप्लायर्सबाट १८ लाख ८० हजार रुपैयाँका सामान ल्याएकोमा प्राविधिक जाँचपास नै गरिएको छैन । ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट तथा पाइपलाइन खरीद गरी प्राविधिक जाँचपास बेगर जडान भएकाले गुणस्तर र स्पेसिफिकेसनमा शंका छ ।

म्याग्दीको बेनी अस्पतालले कोभिड कोषबाट ३५ लाख ७४ हजार, क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा १३ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आइसोलेसन केन्द्र, क्वारेन्टिन निर्माण तथा राहत लगायतमा म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले समेत खर्च गरेको भन्दै महालेखाले एउटै प्रयोजनमा दोहोरो खर्च गरिएको औंल्याएको छ ।

लुम्बिनीमा अपारदर्शी खर्चको चाङ

लुम्बिनीमा पनि कोभिड–१९ महामारी कालमा अपारदर्शी खर्चको लहर देखियो । महालेखाको कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामी उपचारमा भएको खर्चको बेग्लै अभिलेख राखेको छैन ।

कोभिड–१९ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई होटलमा राखेको खर्च भुक्तानी गर्दा होटलमा बस्नेको नामावली र बसेको अवधि खुल्ने विवरण पनि संलग्न गरिएको छैन । होटलको बिलको आधारमा ७७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

२०७७ आसार मसान्तसम्म अस्पतालमा ८८ बिरामी भर्ना भई उपचार सेवा लिएकोमा प्रति बिरामी स्वास्थ्यकर्मीको होटल क्वारेन्टिन खर्च ८७ हजार ८७५ रुपैयाँ छ । ‘होटलमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीको विवरणसहित खर्चको पुष्टयाइँ हुनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अस्पतालले विभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त मेडिकल सामग्री मूल्य खुलाई जिन्सी अभिलेखमा राखेको छैन ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्दा खरीदको विवरण सार्वजनिक गरी सो को जानकारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पाँच दिने सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न फर्मबाट ४ भेन्टिलेटर, १३ आईसीयू बेड, १ पीसीआर मेसिन, ३० इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, १ हजार ५६० पीपीई सेट, ६५ हजार २८८ माक्स लगायतका सामग्री २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ५१ हजारमा खरीद गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले खरीदको विवरण सार्वजनिक गरेर जानकारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा पठाएको छैन । ‘खरीद कार्य मितव्ययी भएको छ भन्ने आधार देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना हुनुपर्छ ।’

कर्णालीमा मनपरी खर्च

कर्णाली प्रदेशमा पनि महामारीलाई मौका बनाएर मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ । कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा राखिने व्यक्ति ओसारपसारका लागि १८८ यातायात व्यवसायीलाई जिम्मा दियो र विशेष परिस्थिति जनाई सोझै ७५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो ।

यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको भाडा दर वमोजिम दुईतर्फी (आवतजावत) लाग्ने भाडाभन्दा बढी नहुने गरी भनिए पनि भुक्तानी खर्च लेख्दा सवारी दर्ता नम्बर, यात्रु संख्या, परिचय खुल्ने प्रमाण तथा पुग्ने स्थानको विवरण बेगर यातायात व्यवसायीले प्रमाणित गरेको यात्रुको नामावलीलाई मात्र आधारमा मानिएको छ ।

जिल्ला अस्पताल, सल्यानमा १८ लाखमा खरीद भएका २ भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छन् । ‘उपचारका लागि खरीद भएका उपकरण प्रयोग नगरी राख्नु उचित देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरी खरीद गरेको समान बिल बमोजिम भुक्तानी दिनपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतले बिल बेगर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट पीसीआर मेसिन खरीद गरी ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त मेसिन खरीद गरेको केही समय पश्चात् बिग्रिएको थियो ।

‘शिक्षण अस्पताल नयाँ पीसीआर मेसिन बिक्रेता नभएको र पुरानो मेसिन सरकारी निकायहरू बीच खरीद बिक्रीको सट्टा हस्तान्तरण गरी प्रयोग गर्न सकिनेमा खरीद गरेको जनाई बिलबेगर खरीद बिक्री गरेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाका अनुसार कर्णलीमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहेको ४ सदस्यीय संकट व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कोभिड–१९ को प्रदेशस्तरीय एकीकृत सूचना प्रणाली तयारी गरी समन्वय कायम गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘महामारी नियन्त्रणको कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समानरुपमा सञ्चालन गरेको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको, एउटै प्रकृतिका खर्चहरू सबै तहले गर्ने गरेको, एक अर्कोले गरेको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएकोले समन्वय एवं अनुगमनमा कमी कमजोरी देखियो । समन्वय एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ महालेखाले कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

कर्णालीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएपनि दोहोरोपना नभएको स्पष्ट हुने गरी व्यवस्थित अभिलेख नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ठूलो शंकास्पद खर्च

महालेखाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोराना कालमा भएको ठूलो रकम शंकास्पद खर्चका रुपमा जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले १६ लाख ९५ हजार गरेर २ हजार थान आरडीटी किट खरीद गरेको थियो । नेपाल सरकारले आरडीटी परीक्षण बन्द गरेकाले उक्त खर्च उपलब्धिविहीन भएको भन्दै महालेखाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड बिरामी उपचारमा भएको खर्चको बेग्लै अभिलेख राखेको छैन । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीले विभिन्न मितिमा आपूर्तिकर्ताबाट दररेट माग गरी न्यूनतम कबोल दररेटका आधारमा ११ करोड ७८ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरीद गरेकोमा अघिल्ला खरीद दरभन्दा २०० प्रतिशतसम्म महङ्गो पर्‍यो ।

‘खरीद गरेका सामानको खरीद दर वास्तविक हो भनी आश्वस्त हुने अवस्था देखिएन । लकडाउनको प्रभाव तथा बजारमा मालसामानको अभावले गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद भएको भए तापनि धेरै महङ्गो दरमा खरीद भएको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र र र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम तथा स्थानीय तहमा स्थानीय कोभिड रोकथाम समूह र वडामा अनुगमन समितिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यी सबै संयन्त्रको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउन नसकिएकाले बनेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर उपयोगमा नआउने तर शंकास्पद संक्रमित व्यक्तिहरू परीक्षण बेगर क्वारेन्टिनमा नबसी समुदायको सम्पर्कमा आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७७ असार मसान्तसम्म १० करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता वितरण भएको छ । क्वारेन्टिन आइसोलेसन तथा प्रयोगशालामा सम्पादित जोखिमयुक्त कार्य पुष्टि हुने हाजिरी विवरण तथा पुष्टयाईँका अन्य प्रमाण कागजात पेश नगरेकाले पनि जोखिम भत्ता लिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशका तीन निकायमा प्रशासनिक कार्यमा संलग्न ४५ कर्मचारीलाई १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्दा प्रमाण नखोजिएको महालेखाले कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

हाम्रो जनकपुर बिशेष

मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले मनाए शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले मनाए शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

जनकपुरधाम । धनुषाको सबैलामा रहेको, मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले विजया दशमि तथा आउदै गरेको दिपावलि छठ् पर्वको शुभ अवसरमा मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाको आयोजनामा शुभकामना..

×