प्रदेश २ मा अख्तियारको छानबिन तीव्रगति हुदै - Hamro Janakpur

जनकपुरधाम । प्रदेश २ ले ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदा यसको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । कक्षा ८ मा पढ्ने किशोरीहरूलाई एक थान साइकल प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेछ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत तीन किस्तामा गरी करोडौं मूल्यको साइकल प्रत्येक किस्तामा फरकफरक मूल्य कायम गरी खरिद भएको अवस्था रहेछ । साइकल खरिदलगायतका विषयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले छानबिनको माग पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुँदै आएकोमा आयोगले पत्रमार्फत् कागजात माग गर्दा उपलब्ध नगराइएकाले सो कागज प्रमाण नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले कार्यालयमा आयोगको टोली प्रवेश गरी विधिवत् कागज प्रमाण नियन्त्रणमा लिएको यस घटनाबाट मुख्यमन्त्री विक्षिप्त भई आलोचनामा उत्रिएका समाचार समाचार सम्प्रेषण भएको छ । अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्दा मुख्यमन्त्रीलगायतका केही नेताहरूले यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिने, आन्दोलनमा उत्रिनेजस्ता कार्यहरू गर्ने योजना रहेको चर्चा भइरहँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अधीनमा रही क्रियाकालप गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नियन्त्रक निकायले छानबिन गरिरहँदा सो छानबिन प्रभावित गराउने हर्कत जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीबाट किमार्थ हुनुहुँदैन । यही परिवेशमा यो आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन भ्रष्टाचार र स्वार्थका संघर्ष हुने कारबाही निरपेक्ष रूपमा नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । देश भ्रष्टाचारले अक्रान्त छ । स्वार्थको संघर्ष प्रमाणित हुने अथवा आफ्नो स्वार्थनिहीत रहेको विषयमा निर्णय गर्ने नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भ दैनिकीजस्तै भएको छ । टी आई इन्टरनेसनले केही वर्षदेखि प्रकाशित गर्दै आएको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रतिवर्ष थप भ्रष्टाचारजन्य विकृतिहरूमा लिप्त भइराखेको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सुशासनका लागि अनिवार्य सर्त हो । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ सानातिना कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर सन्तुष्टि लिने अवस्था छ । यस परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणका साथै देशको समृद्धि मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । यसमा लामो समयदेखि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि योगदान गर्दै आएका विभिन्न दलहरूका नेतृत्व वर्ग विशेष जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय प्रतिबद्धता हालका दिनसम्म लोकतान्त्रिक नेताहरूबाट आउन सकेको छैन । किनकि सबै उच्च पदस्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिवलगायतका लागि भ्रष्टाचारजन्य अपराधका लागि अभयदान प्रदान गर्नेगरी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा नियन्त्रक निकायलाई अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ । न्यायिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार, नेपाली सेनालगायतमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिन गर्दा स्वार्थको संघर्ष हुने प्रकारले गरिएको छ । उच्च पदस्थहरूबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन हुन नदिन सबै दलहरूका बीच उच्चस्तरको समझदारी कायम भएको छ । अब चिन्तन गरौं ठूला भ्रष्टाचारका घोटालाहरूको छानबिन गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव होला ? यस अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उपादेयता प्रमाणित गर्न प्रायः असम्भव छ । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्रह रहित भएर छानबिन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ यसमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्दै दृढ संकल्पित हुनु जरुरी छ । जहाँसम्म मुख्य मन्त्रीजीको कार्यालयमा आयोगले छापामारी कगजात प्रमाण नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ छ संघका उहाँकै समकक्षीहरूले यस्ता अपराधहरूबाट उन्मुक्ति पाइरहँदा प्रदेशले किन नपाउने भन्ने दलिल हो भने राष्ट्रका लागि यो मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । कार्यालयको कागजातहरूसम्म आयोगले नियन्त्रणमा लिँदैमा यस प्रकारको रोइलो गर्नु लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जो कोहीलाई शोभा दिँदैन ।

‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियानअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विधिवत् कागज प्रमाण नियन्त्रणमा लिएको रहेछ

नेपालका नेताहरूले एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणको अध्ययन गर्नु जरुरी छ, हालैका दिनमा नाइजेरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारागार चलान गरिएको छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिलाई हातमा हतकडी लगाएको दृश्य हामीले अवलोकन गरेको स्थिति छ । अमेरिकाको वाटरगेट घोटालाको स्मरण सबैले गर्दा हुन्छ, विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपति नै अमेरिकामा दण्डित भएका थिए । पाकिस्तान र बंलादेशमा समेत उच्चपदस्थहरूमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारमा कारबाही भएको छ । हङकङका प्रहरी प्रमुख ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्दै सो रकम विदेश पठाई संयुक्त अधिराज्यमा शरण लिई बसेकोमा नागरिकहरूको आन्दोलनका कारण त्यहाँका गभर्नरले बेलायत सरकारसँग सम्पर्क गरी उनले लगेको रकमसहित स्वदेशमा फिर्ता गरी सुपुर्दगी गर्दा निज प्रमुख कारागार चलान भएका थिए । विश्वका विकसित र नेपालजस्तै विकासशील राष्ट्रहरूमा विभिन्न कालखण्डमा सरकार प्रमुख राष्ट्रको लुट गर्दै विदेशपलायन भएकोमा स्वदेश झिकाई आजीवन काराबासको सजाय दिएको र उनीहरूको उत्तराद्र्ध अत्यन्त दयनीय बनेको अवस्था स्पस्ट छ । विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठामा राष्ट्र पुग्दा यसबाट उन्मुक्ति दिन नागरिकहरू आन्दोलित बनेका उदाहरण विश्वको राजनीतिक इतिहासमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । देशलाई त्यस अवस्थाको मुठभेडमा नधेकेल्न समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार सबै समाजमा व्याप्त छ तर पनि विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने देश डेनमार्कका नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नु जरुरी छ । डेनमार्कमा कानुनको शासनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरिन्न । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूमा सच्चरित्रता कायम गर्ने र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्ने एक प्रणाली (इन्टेग्रिटी सिस्टम)को विकास अन्य देशहरूको तुलनामा डेनमार्कमा धेरै राम्ररी भएको छ । सबै सरकारी क्रियाकलाप सम्बन्धित जनतासमक्ष पारदर्शी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूका साथै व्यावसायिक समूहहरूको समेत उच्चस्तरको सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा नै प्रदर्शन गरिएको छ । सञ्चार माध्यमलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरी सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गरिएको छ । सबै प्रकारका विभेदहरूलाई शून्य बनाइएको छ । सुशासन कायम गर्दै त्यसैको माध्यमबाट पनि भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदै आएको छ । निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिहरूको क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरी उनीहरूलाई मतदाताहरूको नियन्त्रणमा राख्ने, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू र लिएका निर्णयहरूको प्रत्यक्ष रूपमै पूर्ण जवाफदेहिता कायम गर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । सरकारी बजेटको आकार, त्यसका स्रोत, बजेट विनियोजनको सूचना सहज रूपमा यथासमयमा जनतालाई सरल तरिकाले उपलब्ध गराई प्रस्ट पार्ने काम भइराखेको छ । बजेट र योजनाको हरेक चरणमा जन सहभागिताको सुनिश्चितता प्रकट गरिएको छ । सबै मन्त्रीहरूले गरेका स्वदेश र विदेशका भ्रमणहरू, त्यसको उपादेयता, उपलब्धि र प्राप्त गरेका उपहार प्रत्येक महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । न्यायपालिकाको सक्षमता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सबैका लागि उदाहरणीय छ । निजामती कर्मचारीलाई आचारसंहिता प्रदान गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनादाताहरूको प्रभावकारी परिचालनका साथै उनीहरूको संरक्षण गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयोग गरिएको छ । भूमि प्रशासनतर्फ नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ कर असुलीमा अधिकारीहरूको विवेकको प्रयोगलाई अन्त्य गरिएको छ । व्यापार, उद्योग र व्यवसायको वर्गीकरण गरी मूल्यांकन गरिने भएकाले कर प्रशासन स्वच्छ, सरल, सहज र पारदर्शी बन्न पुगेको छ । भन्सारतर्फ आयात प्रक्रियालाई सरल बनाई कार्यसम्पादन गरिने तरिका र समयको सुनिस्चितता प्रदान गरिने तरिकाको सुनिस्चितता गराई प्रज्ञापनका दरहरूमा अधिकारीहरूको स्वविवेक प्रयोग गर्ने गुन्जायसलाई शून्य बनाइएको छ ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय प्रतिबद्धता हालका दिनसम्म लोकतान्त्रिक नेताबाट आउन सकेको छैन

घुस दिने र लिने दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चलिआएको छ । कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, व्यवसाय र कर्मचारी गरी दुवै पक्षलाई कडा कारबाही गरिन्छ । तर, भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी सामान्य तहको रहेछ भने घुस दिने पक्षलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचारलाई ठूलो सामाजिक रोगका रूपमा स्वीकार गरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सर्वसम्मत वातावरण तयार पारी भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्ने, सदाचारीलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास भई यो डेनिस सभ्यताका रूपमा स्थापित भइराखेको छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको बारेमा विस्तृत जानकारी र त्यसबाट राष्ट्रलाई पुगेको फाइदाबारे जनताकै स्तरबाट मूल्यांकन गर्ने र उपादेयता प्रमाणित हुने हो वा होइन निर्णयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । गलत काम गर्ने जनता पनि कानुनतः दण्डित हुन्छन् ।

यस अवस्थामा देशका लागि काम गर्ने शपथ लिएर आएका मन्त्रीहरूले आफूलाई इमानदारिताका साथ जनताको पक्षमा उपस्थिति दिन सक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री योग्य र जनताको पक्षमा प्रतिबद्ध नेताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको सूचना पटकपटक प्राप्त गरेकै हो, अब उनकोे परीक्षण यस मामिलामा जनतासमक्ष उजागर हुनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुरूप खरिद गरिएका सामग्रीको विधिवत् सूचनाको प्रवाह नागरिकसमक्ष गराउन सक्नुपथ्र्याे । यसअघि नभएको भए पनि अब मुख्यमन्त्रीले सबै कुरा जनतासमक्ष राखे राम्रो हुन्छ । अनुसन्धान हुँदैमा कुनै प्रलयको आमन्त्रण हुँदैन । आर्थिक कारोबारमा कर्मचारी संयन्त्रसमेत जिम्मेवार हुन्छ । अहिलेको समयमा मुख्यमन्त्रीलगायतले आयोगको अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आयोग निष्पक्ष रहनेमा सन्देह नगरांै । पटकपटक आयोगले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराउनु कार्यालयको ठूलो गैरजिम्मेवारी हो । यसमा मुख्य मन्त्रीले दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्याे । अब आयोगको असलमित्र र सहयोगीको भूमिकामा मुख्यमन्त्री रहँदा मात्र जनतासमक्ष इमानदारिता प्रमाणित हुनेछ । जहाँसम्म आयोगको निष्पक्षताको विषय छ, आयोग प्रमुख इमानदार छन् । उनको सदासयता निर्दोषप्रति हुने नै छ । प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी मुद्दा चलाएमा सम्मानित अदालतले निष्पक्ष न्याय दिने नै छ । तर, आयोगले निर्दोषहरूउपर मुद्दा चलाउने कार्य नगर्नेमा विश्वस्त हँुदा हुन्छ । यदि आयोगका उच्चपदस्थहरूले पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण भएमा सप्रमाण जनतासमक्ष जाने अधिकार जो कोहीलाई सुरक्षित हुनेछ ।

अन्त्यमा आयोगको क्रियाशीलतामा वृद्धि हुँदै जानु जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा आर्थिक अनुशासनमा संकुचन आउँदै गरेको सूचनाबाट सुसूचित हुँदै गर्दा यस छानबिन कार्यलाई अघि बढाएकोमा आयोगका अध्यक्षलगायत समग्र आयोग धन्यवादको पात्र छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

हाम्रो जनकपुर बिशेष

मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले मनाए शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले मनाए शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

जनकपुरधाम । धनुषाको सबैलामा रहेको, मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाले विजया दशमि तथा आउदै गरेको दिपावलि छठ् पर्वको शुभ अवसरमा मेका इन्जिनियरिङ समाज सबैलाको आयोजनामा शुभकामना..

×