जनकपुरधाम । धनुषामा बाल विवाह हुनेको दर उच्च रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । बालविवाह हुने दर उच्च रहेकाले नागरिकता, विवाहदर्ता र बालबच्चाहरुको जन्मदर्तामा समेत समस्या देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको छ ।

बालविवाह न्युनिकरणको साथै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल सेफ नेपालले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने दर ८०.८७ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । सेफ नेपालले जनकपुरमा आयोजनामा गरेको न्यायिक तथा सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासंग बालविवाह र कानुनी पहिचान विषयक संवाद कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको हो । तर नेपालको जनगन्ना २०६८ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै नेपालमा ३७ प्रतिशत रहेको छ । तराइ मधेशको जिल्लाहरुमा नेपाल भरि डाटाभन्दा बढी देखिएको छ ।

सेफ नेपालका अध्यक्ष राम प्रमेश मण्डलले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा २०७० सालपछि विवाह भएका १३५९ जना महिलाहरुलाई सर्वेक्षणको क्रममा सहभागिता गराएको बताउनुभयो । उहाँले सहभागिमध्ये ५५६ जना दलित महिलाको सहभागिता रहेको बताउनुभयो । सर्वेक्षणको क्रममा सहभागिहरुमध्ये ४०६ जना महिला नागरिकता विहिन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

बाल विवाहकै कारण ७० प्रतिशत महिलाको विवाह दर्ता नभएको, ६९ प्रतिशत महिला नागरिकता विहिन रहेको र ५२ प्रतिशत बालबच्चाहरुले जन्मदर्ता समेत बनाउन नपाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सेफ नेपालले सर्वेक्षणको क्रममा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमबारे ५७ प्रतिशत सहभागिहरुले आफुहरुलाई यसवारे जानकारी भएको बताएको सेफ नेपालका अध्यक्ष प्रमेश मण्डलले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा बालविवाहकै कारण महिलाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आर्थिक, शारिरिक, मानसिकको साथै सामाजिक रुपमा समेत असर पर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा संघिय प्रहरी इकाई जनकपुरका एसएसपि किशोरकुमार दाहालले लैगिक हिंसाविरुद्ध प्रहरीहरुले अग्रसरता र सक्रियताका साथ घटना न्युनिकरण गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । प्रदेश २ महिला तथा बालबालिका समितीका सभापति समेत रहनुभएका सांसद जैयनुल राइनले प्रदेश २ सरकार बालविवाह न्युनिकरणका लागि निति, नियम र कानुन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । हाल नेपालमा केटा र केटीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तय भएकाले प्रदेश सरकारले त्यसैलाई अनुशरण गरि निति, नियम बनाउनु अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
सभापति राइनले प्रदेश २ मा दलित, गरिव र दहेजप्रथा बढी भएकाले गर्दा यसको न्युनिकरणका लागि प्रदेश २ सरकारले स्थानिय तह, वडा कार्यालयको साथै सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा बालविवाह अन्त्यको लागि प्रयास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा हंसपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु झा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका समाजिक विकास महाशाखा प्रमुख देवु केशी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुरका मानवअधिकार अधिकृत मनमाया बुढामगर, अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, सेफ नेपाल धनुषा सचिव रोजलिन सिंह बछार, आप्रवासी महासंघ धनुषा अध्यक्ष कौशल्या सिंह कुशवाहा, संचारकर्मी सन्तोष यादव, कमलेश ठाकुरलगायतले बालविवाह अन्त्य र न्युनिकरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहका सरकारले बढी अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण सेफ नेपाल धनुषाका टिम लिडर विनोद महराले गर्नुभएको थियो ।