• शैलेन्द्र क्रान्ति

जनकपुरधाम । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको पूर्ण लकडाउन अवधिमा समेत प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले लाखौं रुपैयाँ अनुगमन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

महामारीका कारण देश र जनताको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बेला मन्त्रीहरुले भने झुटो विवरण पेश गर्दै मनपरी दैनिक भ्रमण भत्ता लिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चैतदेखि असार मसान्तसम्म पूर्ण लकडाउन गरिएको अवधिमा समेत मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले नियमित अवस्थामा झैँ लाखौँ रुपैयाँ भत्ता बुझेका हुन् ।

लामो समयदेखि निरन्तर दौडधुप तथा सूचना आयोगमा उजुरीपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित चार वटा मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध गराएका हुन् । समाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने विभिन्न बाहानामा सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतभन्दा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले बढी रकम बुझेका छन् । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ३ लाख १ हजार ९०५ र सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ७७ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण लिएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री यादवले वर्षका ३६५ मध्ये १२० दिनको भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने मन्त्री यादवले मात्र १ लाख ३९ हजार ८३४ रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए ।

यस्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी ३ लाख ७ हजार ८४० रुपैयाँ बुझेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले आव ०७६/०७७ मा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत २ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । आव ०७५/०७६ मा उनले २ लाख ८ हजार ४०३ रुपैयाँ बुझेका थिए ।

यसैगरी आव ०७६/०७७ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले २ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् भने उनीभन्दा बढी राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले २ लाख ३६ हजार १६५ रुपैयाँ बुझेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । आव ०७५/०७६ मा मन्त्री रायले मात्र ५५ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए भने राज्यमन्त्री मण्डलले १ लाख ८२ हजार ७२४ रूपैयाँ बुझेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आव ०७६/०७७ मा १ लाख ४३ हजार ५६५ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री डिम्पल झाले उनको तुलनामा दैनिक भ्रमण भत्ता बढी बुझेकी छन् । झाले २ लाख २८ हजार ६५० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएको छ । यसअघिको आव ०७५/०७६ मा मन्त्री सोनलले २ लाख ७४ हजार ९९० रुपैयाँ र राज्यमन्त्री झाले १ लाख ५७ हजार ६० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले आव ०७६/०७७ मा १ लाख ६५ हजार २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ताबापत बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले १ लाख ७६ हजार ७५० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । अघिल्लो आवमा मन्त्री साहले १ लाख ४ हजार ३७० र राज्यमन्त्री यादवले १ लाख ७४ हजार ६ सय भ्रमण भत्ता बुझेका थिए । जबकी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का सुरुका चार महिना लकडाउन नै परेको थियो भने सो अवधिमा भ्रमण, सार्वजनिक कार्यक्रम निषेध गरिएको थियो ।

कोरोना कहरले देश र जनताको अवस्था दयनीय हुँदासमेत सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिइरहेका मन्त्री र राज्यमन्त्री झुटो विवरण पेश गरी दैनिक भ्रमण तथा अनुगमन भत्ता लिन पछि नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । आंशिक रुपमै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ महिना कोरोना कहरमै बितेको आव ०७६/०७७ मा लाखौं रकम मन्त्री र राज्यमन्त्रीले बुझेका हुन् ।

यता प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री यादवले कोरोना कहरमा गरिएको लकडाउनमा समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु फ्रन्टलाइनमा खटेकाले सोही अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘जनता समस्यामा हुँदा कोरोना रोकथामका लागि क्याबिनेट बैठक, छलफल, योजना निर्माणलगायत काजमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री अहोरात्र फ्रन्टलाइनमा खटेका थिए । सोही अनुसार भ्रमण भत्ता बुझ्नु स्वभाविक हो’, मन्त्री यादवले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने प्रावधान छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले एक दिनको ३ हजार रुपैयाँ, मन्त्री र राज्यमन्त्री २ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउने ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा उल्लेख छ ।

मन्त्रीहरुले गर्ने अनियमितता तथा मनपरिको भण्डाफोर हुने डरले सूचना दिने कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुले धम्की दिने गरेको छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयले अपारदर्शी नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ ।

सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा सार्वजनिक महत्वको सूचना सहज रुपमै आम नेपाली नागरिकको संवैधानिक मौलिक अधिकार हो । जुन नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र पारदर्शिताको नीति लिएका प्रदेश सरकारले सहज रुपमा सूचना दिने गरेको छैन ।

आफूले गरेको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी गतिविधिको भण्डाफोर नहोस् भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सूचना दिन, वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न मुख्यान्त्री र मन्त्रीहरुले अंकुश नै लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कसैलाई कुनै जानकारी वा सूचना दिन कर्मचारीहरुलाई निकै अप्ठ्यारो भएको बताए ।

‘यहाँबाट गएको सूचनाका कारण मुख्यमन्त्री अथवा उनका आसेपासेलाई लिएर समाचार सार्वजनिक भएमा कर्मचारीले गाली, धम्की र दुव्र्वहार सहनुपर्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘एकदिन म आफैँ झण्डैले कुटिनबाट बचेँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग्दा समेत कर्मचारीहरु डरले आंशिक सूचना मात्र उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
–नेपालखबर