काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मु्द्दामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको १५ दिन भयो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएको भन्दै उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले १५ माघमा आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो ।
तर आदेश दिएको १५ दिनसम्म प्रधानमन्त्री लिखित जवाफ बुझाउन अदालत गएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा अदालतबाट उक्त आदेशको जानकारीसहितको पत्र नआएको बताउँछन् । ‘तामेलदार आएको मेरो जानकारीमा छैन । तामेलदारलाई प्रधानमन्त्रीले नै भेट्नुपर्ने पनि होइन होला’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई संसद विघटनसम्बन्धी विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको र पूर्वसभामुख ढुंगानाले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
तर उनीहरुले पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको १५ दिनसम्म आदेशको लिखित जानकारी पाएका छैनन् । पूर्वसभामुख ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी म्याद बुझ्न जाने कुरा भएन । तामेलदार आएका छैनन् । हामी डेरा सरेर हिँडेका पनि छैनौं ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि आफूकहाँ तामेलदार नआएको जानकारी दिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा त तामेलदार नआएका कारण आफैँ अदालत जाने तयारीमा छन् । ‘तामेलदार आएका छैनन् । अब आइतबार वा सोमबार आफैं बुझ्छौं’ उनले भने, ‘आफैं (अदालत) गएर बुझ्यो भने भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट जवाफ दिन मिल्छ ।’
‘किन आफैँ म्याद बुझ्न अदालत जान लाग्नुभएको ?’ भन्ने जिज्ञासामा शर्माले भने ‘अदालतलाई हामी नै छिटो गरिदिन्छौं अब ।’
कता हराए तामेलदार ?
यस्तो मुद्दामा अदालतबाट आदेश भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई आदेशबारे जानकारी दिन तामेलदार खटाइन्छ ।
उसले सम्बन्धित व्यक्तिको घर–ठेगानामा पुगी पत्र बुझेको जानकारीसहित प्रतिवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्ति नभेटिए एकाघर परिवारका सदस्यलाई बुझाउने र त्यो पनि सम्भव नभए वडा कार्यालयको रोहबरमा घरमा सूचना टाँस गर्ने कानूनी प्रावधान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ मा छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आदेश बुझाउन तामेलदार पठाइएको छ ।
सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्वसभामुखकहाँ तामेलदार पठाएका छौं । म्याद बुझे नबुझेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन ।’
२०७३ साल कात्तिकमा तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतको सूचना दिन गएका तामेलदार यसरी नै हराएका थिए । यसबारे प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले अर्को तामेलदार पठाएर उनको घरमा सूचना टाँसेर आएको थियो ।
अहिले पनि सर्वोच्चले एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशको तामेली १५ दिनसम्म नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसमा सर्वोच्च प्रशासन वा तामेलदार कसको कमजोरी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०४ अनुसार तामेलदारले अदालतबाट आदेश बुझेपछि सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष बुझाउन सात दिनको समय पाउँछ ।
सात दिनभित्र म्याद तामेल हुन नसकेमा त्यसको कारणसहितको प्रतिवेदन अदालतमा दिनुपर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक विदा र तामेलदारले पाउने म्यादसमेत हिसाब गर्दा अहिले नै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आदेश बुझी लिएनन् भन्न नमिल्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !