सिरहाका ४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको भरमा चल्दै ! - हाम्रो जनकपुर

धर्मेन्द्र पासवान/ सिरहा । सिरहाका ४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको भरमा चल्दै आइरहेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको सिरहा नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले हाँकिरहेका छन्।

ती तिनटै नगरपालिकामा प्रशासनको उप– सचिवको दरबन्दी कायम रहेको भएपनि सिरहामा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत, कर्जन्हामा स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत र कल्याणपुरमा शिक्षा सेवाका अधिकृतले नै प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेका छन्। भने औरही गाउँपालिकामा प्रशासनको अधिकृतको दरबन्दी कायम रहेका भएपनि त्यहाँ पशु शाखा संयोजकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका हुन्। औरही गाउँपालिकामा प्रशानिक जिम्मेवारी दिइएको भए पनि आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन ।

सिरहा नगरपालिकामा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत वलिराम यादवले वि.स २०७६ फाल्गुन २३ गते देखि, कल्याणपुर नगरपालिकामा शिक्षा अधिकृत जय प्रकाश दासले २०७६ चैत देखि, कर्जन्हा नगरपालिकामा स्वास्थ्य अधिकृत जगदीश मण्डले २०७७ भाद्र २० देखि र औरही गाउँपालिकामा पशु अधिकृत रमेश नारायण शर्माले यहि चैत ३ गते देखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तहका कमाण्डर हुन् प्रशासकीय अधिकृत । जसरी संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको आंतक रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल भने हुन सकेको छैन्। सिरहाका स्थानीय तहले निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत प्रशासनको सेवाको बाहेकका कर्मचारीलाई दिएको भएपनि हामीले केही पनि गर्न नसकिएको बताउँछन् जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका उपसभापति सरोज यादव । उनले भने ’कुनै पनि पालिकाले नगरसभा गाउँ सभा गर्दा हामीलाई जानकारी समेत गराउँदैनन । हामी माटोको मूर्ति सरह छौँ। हामीले कुनै पनि ठाउँमा केहि दुरुपयोग भइरहेको देखेमा अनुगमन गररे प्रतिवेदन दिए पनि कुनै कामकारबाही नहुने अवस्था छ । प्रदेश –२ सरकार र संघीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिकोलागि कुनै पनि कानुन नबनाएकोले स्थानीय तह हाम्रो अधिकार भन्दा बाहिर भएकोले गलत भइरहेको ठाउँमा हामीले देखेर पनि आँखा चिम्लिनु परेको उपसभापति यादवले तर्क गरे। यता बने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाका कोष नियन्त्रक यम गिरी भन्छन् ’नेपाल सरकार र हाम्रो मनसाय के हो भने– जहाँ जुन दरबन्दी संरचना स्वीकृत छन्, त्यहाँ त्यही दरबन्दी संरचनाका पद र सोही व्यक्ति आएर काम कामकारबाही गर्न‘ पर्छ ।

त्यसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनको गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले सुशासन कायम हुन्छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी जनशक्ति प्रयाप्त नभएको अवस्था, कर्मचारी आउनलाई नचाहेको, कर्मचारीको खटनपटन मन्त्रालयले तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा तहाँको कामकाज चलाउनु पर्ने भएको हुनाले मन्त्रालयले निर्णय गररे कहिँ–कहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र पशुको कर्मचारीलाई प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार गर्ने गरि प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्न‘ भनेर दिएको हुनाले निमित्तलाई पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएका छन्। कोष नियन्त्रक गिरी अगाडि थप्छन् –प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको जिम्मेवारी स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु वा प्रशासन सेवाकै कर्मचारी जो आए पनि स्थानीय तहमा कामका जटिलता दुबैले सामना गर्न‘पर्छ । तर प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएदेखि उनीहरूले समस्यालाई अलि सहज ढंगले समाधान गर्ने,अलि राम्ररी गर्ने, र उनीहरूले गरको े कामको रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले त्यहाँका कर्मचारीको नेतृत्व गर्दछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभा र कार्यपालिकाको सचिव हुन्। साथै सभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन्। यसैगरी बिषयगत कार्यालयहरू देखि वडा तहसम्मको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी समेत उनकै काँधमा हुन्छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फर्छ्यौटसम्मका आर्थिक कारोबार सञ्चालनको निर्देशन दिने जिम्मा प्रशासकीय अधिकृतको हो।

संघ र प्रदेशसँग औपचारिक संवाद गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि प्रशासकीय अधिकृत हुन्। कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिरै गर्न नदिने र कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर आर्थिक अराजकता बढेको भन्दै सामान्यले ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । जसअनुसार अबदेखि पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने छ । निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपि सहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेश गर्न‘पर्ने सामान्यले पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ । अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरमा पालिकामा भएको कर्मचारीको विवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गर्न‘पर्नेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको सामान्यले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय