सरकारले २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरुबाट किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने बताएका छन् ।
यस्तै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय,सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
